*कापिल गावात बनावट मतदार घोटाळा; आंदोलन दडपण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न?*

 

 

कराड, ९ नोव्हेंबर २०२५ —विद्या मोरे 

कराड तालुक्यातील कापिल गावात उघडकीस आलेल्या बनावट मतदार घोटाळ्यामुळे प्रशासनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या घोटाळ्याविरोधात मागील ३३ दिवसांपासून सुरू असलेले शांततामय धरणे आंदोलन प्रशासनाने आता आचारसंहितेचा बहाणा करून थांबवण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे.

बनावट मतदार नोंदणीचा धक्कादायक प्रकार

कापिल गावात रहिवासी नसलेल्या काही व्यक्तींनी बनावट आधारकार्ड तयार करून गावचा पत्ता दाखवत मतदार नोंदणी केली असून, त्यांनी मतदानही केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

या प्रकरणात संबंधित व्यक्तींची मूळ गावातील नावे कायम ठेवूनच नवीन नोंदणी करण्यात आली. ही गंभीर चूक मानली जात असून मतदार नोंदणी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी कराड आणि तहसीलदार कराड यांचा निष्काळजी आणि संशयास्पद कारभार उघड झाल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

 *नियमभंगाच्या छायेत कर्मचारी* 

आंदोलनकर्त्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. संजय गांधी योजना कार्यालयातील अव्वल कारकून श्री. युवराज पाटील यांनी निवडणूक शाखेत तब्बल १५ महिने ८ दिवस कोणत्याही आदेशाशिवाय काम केले, ही बाब नियमभंगाची असल्याचे आंदोलनकर्ते सांगतात.

 *आचारसंहिता आणि दडपशाहीचा वाद* 

४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही आंदोलन सुरू होते.

या कालावधीत प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कराड शहर यांनी आंदोलनकर्त्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप करण्यात आला आहे.

 *आंदोलनकर्त्यांचा सवाल —* 

> “जर आचारसंहितेत आंदोलन करता येत नसेल, तर प्रशासनाने मला सहा दिवस बसू कसे दिले? आणि आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मी २८ दिवस त्यांच्या दारात बसलो होतो, तेव्हा माझ्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष का केले?”

आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की अधिकारी स्वतःच्या चुकीवर पडदा टाकण्यासाठी आचारसंहितेचा बहाणा करत आहेत.

त्यांच्या मते —

> “लोकशाहीत प्रश्न विचारणं हा गुन्हा नाही; पण आज प्रशासन प्रश्नालाच गुन्हा ठरवतंय, हीच खरी शोकांतिका आहे.”

 *आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या* 

 कापिल गावातील बनावट मतदार नोंदणी प्रकरणातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर चौकशी करून त्वरित कारवाई करावी.

निवडणूक शाखेमध्ये नियमभंग करून काम करणाऱ्या युवराज पाटील यांचे निलंबन करून खातेनिहाय चौकशी करावी.

 बनावट आधारकार्ड तयार करून मतदार म्हणून नाव नोंदवणाऱ्या व मतदान करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत.

 आचारसंहितेच्या कालावधीत आंदोलन सुरू असताना प्रशासनाने परवानगी का दिली, याची जबाबदारी निश्चित करावी.

 शांततामय आंदोलनाला आचारसंहिता कारण देऊन दडपण्याचा प्रयत्न तात्काळ थांबवावा.

 आंदोलन बेकायदेशीर ठरण्याचा कोणता कायदा आणि शासन परिपत्रक लागू आहे, याचे लेखी उत्तर द्यावे.

 “मी पक्षविरहित, पण जनहितासाठी उभा आहे”

आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले की ते कोणत्याही राजकीय पक्षाविरोधात नाहीत.

> *“माझं आंदोलन हे जनहितासाठी आहे. बनावट मतदार, बेकायदेशीर कारभार आणि जनतेच्या विश्वासघाताविरुद्ध मी उभा आहे. प्रशासनाने माझं आंदोलन गुन्हा ठरवण्याऐवजी खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा करावी, हीच लोकशाहीची खरी परीक्षा आहे,”

असे आंदोलनकर्त्यांनी ठामपणे सांगितले.*