सहकार लुटीचा भांडाफोड : यशवंत बँक घोटाळ्यात ईडीची धडक, सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळात खळबळ.

  कराड विद्या मोरे

 यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेत झालेल्या तब्बल 112 कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी पहाटे सातारा, फलटण आणि कराड येथे एकाचवेळी छापे टाकून मोठी कारवाई सुरू केली. या कारवाईमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रासह राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

फलटणचे माजी आमदार दिवंगत कृष्णचंद्र भोईटे यांनी स्थापन केलेल्या यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची बाब लेखापरीक्षणात उघडकीस आली होती. या प्रकरणी सनदी लेखापालांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून कराड शहर पोलीस ठाण्यात भाजपा नेते व सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्यासह तब्बल ५० जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात शेखर चरेगावकर यांचे धाकटे बंधू शार्दुल उर्फ मुकुंद चरेगावकर यांना ईडीने मंगळवारी पहाटे कराड येथील त्यांच्या निवासस्थानी छापा टाकून ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांना थेट यशवंत बँकेच्या कराड शाखेत आणण्यात आले. मुकुंद चरेगावकर हे आरबीआयच्या मान्यतेने बँकेचे स्वीकृत संचालक होते. आरबीआयने प्रशासकीय नियंत्रण लागू केल्यानंतरही त्यांनाच संचालक म्हणून मान्यता दिली गेली होती, हे विशेष.

ईडीच्या अन्य दोन पथकांनी एकाच वेळी फलटण येथील मुख्य शाखा तसेच साताऱ्यातील शाखेवर छापे टाकून कागदपत्रांची झाडाझडती सुरू केली. तिन्ही ठिकाणी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तपास सुरू होता. बँकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मोबाईल फोन बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे दिवसभर बँकेतील कर्मचारी संपर्काबाहेर होते.

दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांकडून अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सर्व संशयितांनी अटकपूर्व जामिनासाठी प्रयत्न केले होते; मात्र न्यायालयाने त्यांचे अर्ज फेटाळले होते. त्यामुळे पोलिसांना अटक करण्याचा मार्ग मोकळा असतानाही कारवाई न झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत होते. अशातच ईडीने थेट कारवाई सुरू केल्याने तपासाला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. यशवंत बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी सर्व संशयितांवर एमपीआयडी कायदा लागू करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे. सर्व आरोपींच्या मालमत्ता जप्त करून ठेवीदारांचे पैसे परत मिळाले पाहिजेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बचत गटातील महिलांपासून ते सर्वसामान्य नागरिकांच्या नावावर बेकायदेशीररीत्या कर्जे काढण्यात आल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले असून, त्याची सखोल चौकशी करून निरपराध नागरिकांना या त्रासातून मुक्त केले पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. ईडीची ही कारवाई चांगली सुरुवात असून, गुन्हा दाखल असलेल्या सर्व आरोपींना तात्काळ अटक करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

ईडीची कारवाई अद्याप सुरू असून, पुढील काळात आणखी मोठी नावे समोर येणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. सहकाराच्या नावाखाली झालेल्या या कथित लुटीचा तपास किती खोलवर जातो, यावरच ठेवीदारांना न्याय मिळणार की नाही, हे ठरणार आहे.