घोषणा वाढतात, भाषणं रंगतातफाईली थांबतात, निर्णय मरतातविकास फक्त शब्दांत उरतो

 

संपादकीय : विद्या मोरे

देशाच्या राजकीय पटलावर सध्या एक विचित्र विरोधाभास दिसतो आहे. एकीकडे घोषणा, भाषणं, जाहीर कार्यक्रम आणि प्रचाराचा गजर दिवसेंदिवस वाढतो आहे; तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रिया मात्र ठप्प होत चालली आहे. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, सगळ्यांच्याच राजकारणाचा केंद्रबिंदू ‘पुढची निवडणूक’ हाच बनलेला दिसतो. शासन चालवण्यापेक्षा सत्ता टिकवण्याची धावपळ अधिक महत्त्वाची ठरू लागली आहे.

देशात एक निवडणूक संपते, तोच दुसऱ्याची तयारी सुरू होते. राज्य, केंद्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकार क्षेत्र—सगळीकडेच निवडणूक मोड कायमस्वरूपी सुरू असल्याचं चित्र आहे. परिणामी, प्रशासन सतत ‘आचारसंहिता’, ‘राजकीय संवेदनशीलता’ आणि ‘वेळ योग्य नाही’ या कारणांमागे अडकत आहे. फाईली पुढे सरकत नाहीत, निर्णय लांबणीवर पडतात आणि धोरणात्मक कामकाज थांबतं.

राजकीय भाषणांमध्ये विकासाची मोठी स्वप्नं रंगवली जातात. रोजगार, महागाई, शेतकरी कल्याण, पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षण—या सगळ्या विषयांवर आश्वासनांची सरबत्ती होते. मात्र, भाषण संपलं की वास्तव पुन्हा उघडं पडतं. योजनांची अंमलबजावणी अपुरी राहते, निधी रखडतो आणि जबाबदारी कुणीच घेत नाही. विकास हा कृतीचा विषय न राहता फक्त प्रचाराचा मुद्दा बनतो.

या सगळ्यात सर्वाधिक नुकसान होतं ते सामान्य नागरिकाचं. शेतकरी आजही बाजारभाव, नुकसानभरपाई आणि विम्याच्या प्रतीक्षेत आहे. तरुणांना शिक्षण असूनही रोजगार मिळत नाही. महागाईचा भार वाढतो आहे, पण त्यावर ठोस उपाय दिसत नाहीत. शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचा ताण वाढतो आहे, ग्रामीण भागात मूलभूत सेवा अजूनही अपुऱ्या आहेत. प्रश्न जुनेच आहेत; फक्त त्यावरची भाषणं नव्याने ऐकू येतात.

सहकार क्षेत्र, स्थानिक संस्था आणि सार्वजनिक यंत्रणा हेदेखील या राजकीय खेळात ओढल्या गेल्या आहेत. ज्या संस्था जनतेसाठी उभ्या राहिल्या, त्या आज सत्तासमीकरणांचा भाग बनल्या आहेत. विकासासाठीचा वेळ आणि संसाधनं राजकीय व्यवस्थापनात खर्ची पडत आहेत. परिणामी, जनहित बाजूला पडत चाललं आहे.

लोकशाहीत निवडणुका आवश्यक आहेत; पण त्या शासनाची जागा घेऊ लागल्या, तर प्रश्न निर्माण होतात. निवडणूक ही उत्तरदायित्वाची सुरुवात असायला हवी, शेवट नव्हे. मात्र, आज उत्तरदायित्वाची जागा प्रचाराने घेतली आहे. कामाच्या हिशेबाऐवजी घोषणांची मोजदाद सुरू आहे.

या परिस्थितीत मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरते. लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नाही. निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना प्रश्न विचारणे, निर्णयांचा जाब मागणे आणि घोषणांऐवजी कामगिरीवर चर्चा घडवून आणणे—हेच लोकशाहीचं खरं बळ आहे. अन्यथा, घोषणा वाढतच राहतील, भाषणं रंगतच राहतील; पण फाईली थांबलेल्या आणि निर्णय मेलेलेच राहतील—आणि विकास फक्त शब्दांतच उरेल.