₹112 कोटींचा यशवंत बँक घोटाळा : MPID लागू होऊनही आरोपी मोकाट; अटक टाळण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेपाचा गंभीर संशय

 

कराड : विद्या मोरे 

दि यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँक, फलटण येथील ₹112 कोटींच्या बहुचर्चित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी कायद्याच्या कठोर तरतुदी लागू होऊनही मुख्य आरोपी अद्याप अटक टाळत असल्याने पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जिल्हा व सत्र न्यायालय, कराड यांनी अटकपूर्व जामीन फेटाळलेला असतानाही आरोपी मोकाट फिरत असल्याने कायद्याचा धाक संपला आहे की कायदा फक्त सामान्यांसाठीच आहे? असा संतप्त सवाल फसवणूकग्रस्त ठेवीदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.

MPID Act लावूनही ठोस कारवाई का होत नाही?

दिनांक 23 डिसेंबर 2025 रोजी पोलिसांनी सदर गुन्ह्यात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, 1999 (MPID Act) अंतर्गत कलम 3 व 4 लागू केले.

या कायद्यानुसार आरोपींची तात्काळ अटक, मालमत्ता जप्ती आणि जलद न्यायप्रक्रिया अपेक्षित असते. मात्र प्रत्यक्षात एकाही प्रमुख आरोपीवर ठोस व कठोर कारवाई झालेली नसल्याने, MPID Act केवळ कागदोपत्रीच लागू करण्यात आला का? असा संशय बळावत आहे.

एकाला अटक; उर्वरित आरोपी खुलेआम फिरतआहे 

दिनांक 24 डिसेंबर 2025 रोजी शेखर चरेगावकर यांचे बंधू विठ्ठल गोविंद कुलकर्णी यांना अटक करून न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले आहे.

मात्र या घोटाळ्यात थेट सहभागी असलेले इतर प्रमुख आरोपी फरार असून, काहींनी कोल्हापूर खंडपीठात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतरही आरोपी मोकाट राहणे हे न्यायालयीन आदेशांची थेट अवहेलना असल्याचे मत कायदेपंडित व्यक्त करत आहेत.

ED चौकशी, सहकार विभागाची कारवाई; तरीही पोलिसांची अटक टाळाटाळ?

या प्रकरणात वसुली संचालनालयाने (ED) आरोपींना नोटिसा बजावल्या असून, मुंबईसह तीन ठिकाणी कसून चौकशी सुरू आहे.

तसेच उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कराड यांनी दिनांक 7 जानेवारी 2026 रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 चे कलम 88 व नियम 72 अंतर्गत तब्बल 50 आरोपींना ₹168 कोटी 5 लाख 38 हजार 247 रुपयांच्या नुकसानभरपाईसाठी नोटिसा बजावल्या आहेत.

इतक्या गंभीर पातळीवर चौकशी सुरू असताना पोलीस अटक का करत नाहीत?

पोलीस यंत्रणा दबावाखाली आहे का? हा प्रश्न अधिकच तीव्र होत आहे.

घोटाळ्यातील आरोपी निवडणुकीच्या तयारीत!

या गंभीर आर्थिक गुन्ह्याशी संबंधित असलेले दि यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँक फलटणचे तत्कालीन चेअरमन

श्री. महेश कुमार जगन्नाथ जाधव (रा. उंब्रज, ता. कराड, जि. सातारा)

हे भारतीय जनता पक्षातर्फे जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी इच्छुक असल्याची माहिती समोर आल्याने नैतिकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

MPID Act अंतर्गत आरोपी असताना निवडणूक लढवण्याचा विचार कसा होऊ शकतो?

हा थेट सवाल ठेवीदारांसह कायदेपंडितांकडून केला जात आहे.

राजकीय वरदहस्तामुळेच आरोपींना अभय?

या प्रकरणात आमदार मनोज दादा घोरपडे यांचा आरोपींना राजकीय वरदहस्त असल्याचे आरोप उघडपणे केले जात असून, त्यामुळेच आरोपींवर अटक न झाल्याचा संशय अधिक गडद झाला आहे.

या गंभीर आरोपांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी ठेवीदार, सामाजिक कार्यकर्ते व कायदेपंडितांकडून जोर धरू लागली आहे.

ठेवीदारांचा थेट इशारा

घोटाळ्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झालेल्या ठेवीदारांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की,

अटकपूर्व जामीन फेटाळलेल्या आरोपींना तात्काळ अटक केली नाही आणि कोणत्याही पक्षाने जर महेश कुमार जगन्नाथ जाधव यांना उमेदवारी दिली तर जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान आक्रमक आंदोलन, रस्त्यावर उतरून निदर्शने व प्रचारात्मक विरोध करण्यात येईल.” असा इशारा देण्यात आला आहे.

प्रशासनाची विश्वासार्हता पणाला

हा घोटाळा आता केवळ आर्थिक गुन्हा न राहता कायदा, नैतिकता आणि लोकशाही मूल्यांची कसोटी ठरत आहे.

कायदा सर्वांसाठी समान आहे की राजकीय छत्रछायेखाली काहींना संरक्षण दिले जाते?

याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाला लवकरच द्यावे लागणार आहे.

दरम्यान, पत्रकार परिषदेत ॲड. निलेश जाधव यांनी शेखर चरेगावकर यांचे बंधू शार्दुल सरेगावकर यांनी बोगस टेंडरच्या आधारे कागदपत्रे दाखवून सर्किट हाऊस चालवत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या आरोपांचीही तातडीने चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.