कुणबी–मराठा जात प्रमाणपत्र अर्ज प्रलंबित ठेवू नकागावपातळीवर जाऊन दाखले देण्याचे प्रशासनाला निर्देशजिल्हा परिषद निवडणुकांनंतर सातारा गॅझेटियर लागू होण्याची शक्यता

 

कराड : विद्या मोरे 

कुणबी–मराठा जात प्रमाणपत्रांसाठी प्राप्त झालेले अर्ज प्रलंबित राहू नयेत यासाठी प्रशासनाने कामकाजाला गती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले. मंत्रालयात मंगळवारी झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत त्यांनी हे आदेश दिले.

सप्टेंबर २०२५ मध्ये हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर राज्यभरातून कुणबी–मराठा जात प्रमाणपत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज प्राप्त होत आहेत. हे अर्ज वेळेत निकाली काढण्यासाठी गावपातळीपर्यंत जाऊन शासकीय यंत्रणेने सक्रियपणे कार्यवाही करावी, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले.

उपसमिती तसेच माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांनी दिलेल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून कुणबी–मराठा जात दाखले व वैधता प्रमाणपत्र वितरणातील अडथळे तात्काळ दूर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या कामकाजाचा नियमित आढावा विभागीय आयुक्तांनी घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सप्टेंबर २०२५ नंतर प्राप्त अर्ज व वितरित दाखल्यांचे प्रमाण सध्या कमी असल्याचे नमूद करत, हे प्रमाण वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले. दाखले वितरणाचा वेग वाढविण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांनी दिलेली माहिती उपयुक्त ठरणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, माजी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव वेणू गोपाल रेड्डी, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव गणेश पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज, उपसमितीचे सदस्य, विविध विभागांचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती तसेच शिक्षण व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती याबाबत सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून कार्यवाही करावी, असे सांगितले. तर शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी कुणबी–मराठा उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्र अर्जांवरील प्रक्रियेत असलेल्या त्रुटी तात्काळ दूर करण्याच्या सूचना दिल्या.

बैठकीत सचिव गणेश पाटील व विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी जात प्रमाणपत्र वितरणाची सद्यस्थिती सादर केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी रहिवासी पुरावे, वंशावळ व १९६७ पूर्वीच्या पुराव्यांच्या आधारे करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.

दरम्यान, मराठा समाजासाठी आधीच हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यात आले असून, त्याच्या आधारे मराठावाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात कुणबी–मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील शिक्षण, नोकरी व राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सातारा गॅझेटियर लागू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा उपसमितीच्या बैठकीत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांनंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असून, यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला मोठा लाभ होणार असल्याचे सांगण्यात आले.