📰 संपत्ती, लाच व पदोन्नती वाद; MPSC अध्यक्षपदी विवेक भिमनवार यांच्या नियुक्तीवर गंभीर आक्षेप

 कराड : विद्या मोरे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अध्यक्षपदी राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांच्या नियुक्तीविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर निवेदनाद्वारे गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. परिवहन विभागातील कथित प्रशासकीय अनियमितता, पदोन्नती प्रक्रियेतील निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह, तसेच संपत्ती संदर्भातील संशय यांच्या पार्श्वभूमीवर ही नियुक्ती पुनर्विचारात घ्यावी व स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पत्रकार परिषदेत आरोपांची मांडणी

संबंधित कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषदेत विभागीय कामकाज, भत्ते, पदोन्नती प्रक्रिया आणि संपत्ती संदर्भातील मुद्दे सविस्तर मांडले. नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि प्रशासकीय निष्पक्षता राखली गेली का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

पत्रकार परिषदेत पुढील व्यक्ती उपस्थित होत्या:

1. श्री. प्रितम आबा हातेकर – अध्यक्ष, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास, कराड (जि. सातारा)

2. श्री. राजेंद्र जयसिंग लादे – सामाजिक कार्यकर्ते

3. श्री. जालिंदर प्रताप वाघमारे – सामाजिक कार्यकर्ते

4. श्री. निलेश दुधाप्पा गाडे – सामाजिक कार्यकर्ते

विभागीय कामकाज विभागणीवर प्रश्न

निवेदनानुसार, परिवहन विभागात तांत्रिक आणि अतांत्रिक कामकाजाची स्पष्ट विभागणी करण्यात आलेली नाही. विभागातील सुमारे ९० टक्के कामकाज अतांत्रिक स्वरूपाचे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

अतांत्रिक सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (ARTO) आणि अतांत्रिक सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक अशी पदे निर्माण करण्याची मागणी प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे. शासनाकडे यासंदर्भात ठोस प्रस्ताव पाठविण्यात आलेलाk नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

कार्यकर्त्यांच्या मते, योग्य पुनर्रचना (restructuring) न झाल्यामुळे प्रशासकीय ताण वाढत असून कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे.

भत्ते व सेवा विषयक अनियमितता

निवेदनात पुढील मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत:

घरभाडे भत्ता (HRA) देताना नियमांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप

अपंगत्व दाखले (UDID) व जात पडताळणी प्रकरणे प्रलंबित

वैद्यकीय बिलांचे निकालीकरण विलंबित

काही अधिकाऱ्यांना नियमबाह्य मुदतवाढ

या सर्व बाबींची सखोल लेखापरीक्षण (audit) व विभागीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पदोन्नती प्रक्रियेवर प्रश्न

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केलेल्या एका अधिकाऱ्याला पदोन्नतीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत सेवाविषयक नोंदींचा पारदर्शक विचार होणे अपेक्षित असल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

संपत्ती संदर्भात चौकशीची मागणी

संबंधित अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात संपत्ती जमा केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या संपत्तीची स्वतंत्र व गोपनीय चौकशी करावी, तसेच आवश्यक असल्यास प्रवर्तन यंत्रणा व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडून तपास करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

२०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आल्याचा दावा कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

आंदोलनाचा इशारा

नियुक्तीबाबत तातडीने दखल घेण्यात आली नाही, तर २४ फेब्रुवारी २०२६ पासून परिवहन आयुक्त कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रशासनाला लेखी सूचना दिल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

स्पर्धा परीक्षार्थ्यांमध्ये चिंता

राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या या संवैधानिक संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होऊ नयेत, यासाठी सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

दरम्यान, या सर्व आरोपांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. शासनाची भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे.