देशातील संपत्ती विषमतेचे धक्कादायक वास्तव - राजेंद्र कोंढरे

 कराड : विद्या मोरे

1% लोकांकडे देशाची 40% संपत्ती

आज भारतातील सर्वात श्रीमंत फक्त 1% लोकांकडे देशाच्या संपत्तीचा 40% हिस्सा आहे. याचा अर्थ असा की अल्प लोकांकडे जबरदस्त आर्थिक सामर्थ्य केंद्रित झाले आहे, तर बहुसंख्य जनता अत्यल्प साधनसंपत्तीवर अवलंबून आहे. ही विषमता केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक आणि राजकीय प्रभावांमध्येही दिसून येते.

वरच्या 10% लोकांकडे उत्पन्नाचा 60% हिस्सा

देशाच्या एकूण उत्पन्नाचा जवळपास 60% हिस्सा वरच्या 10% लोकांच्या खिशात जातो. तळाशी असलेल्या 50% लोकांना फक्त 15% उत्पन्नावर जगावे लागते. या विषमतेमुळे गरिब आणि श्रीमंत यांच्यातील आर्थिक दरी दिवसेंदिवस वाढत आहे, आणि ही दरी शहरी आणि ग्रामीण भागात जीवनमान, शिक्षण आणि आरोग्यावर खोल परिणाम करते.

डॉलर अब्जाधीशांची झपाट्याने वाढ

भारतामध्ये 1991 मध्ये ‘डॉलर अब्जाधीशांची’ संख्या फक्त 1 होती, तर 2025 पर्यंत ती 358 वर पोहोचली आहे. हे दाखवते की अल्प लोकांकडे अब्जोपार संपत्ती केंद्रित होत आहे. या संपत्तीच्या केंद्रीकरणामुळे त्यांच्या आर्थिक निर्णयांचा देशाच्या उद्योग, शेअर बाजार आणि नोकरीच्या संधींवर प्रचंड प्रभाव आहे.

1688 व्यक्तीकडे 1000 कोटी रुपये किंवा अधिक संपत्ती

आज भारतात 1688 व्यक्तीकडे प्रत्येकी 1000 कोटी किंवा अधिक संपत्ती आहे. त्यांची एकत्रित संपत्ती 1,66,000 कोटी रुपये आहे, म्हणजे देशाच्या GDP च्या जवळपास 50% इतकी! हे लक्षात घेतल्यास, अल्प लोकांकडे केंद्रित संपत्तीमुळे देशातील विकास आणि साधनसंपत्तीची समान वाटणी खूपच असंतुलित झाली आहे.

बँक कर्ज माफीत वरच्या 1% लाभार्थी

गेल्या 11 वर्षांत भारतीय बँकांनी 19,66,554 कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली आहेत; त्याचा मुख्य फायदा वरच्या 1% लोकांना झाला आहे. गरीब वर्गांना मात्र याचा फारसा फायदा झाला नाही. परिणामी, सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर प्रश्न निर्माण झाला आहे, आणि दरी अधिक खोल झाली आहे.

अतिश्रीमंत आणि तळागाळातील लोकांमधील दरी

एका बाजूला हजारो कोटींची संपत्ती बाळगणारे अतिश्रीमंत, आणि दुसऱ्या बाजूला दैनंदिन उदरनिर्वाहासाठी झगडणारे कोट्यवधी गरीब लोक; ही दरी मिटवणे आता देशासाठी अत्यंत गरजेचे ठरले आहे. ही फक्त आर्थिक असमानता नाही; शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक सहभागातही ती स्पष्ट दिसून येते.

विषमतेमुळे निर्माण होणारे धोके

सामाजिक असंतुलन: संपत्तीची अत्यधिक केंद्रीकरण केवळ गरिबी वाढवत नाही, तर समाजात असंतोष आणि तणाव निर्माण करते.

राजकीय प्रभाव: अल्प लोकांचा अत्यधिक आर्थिक सामर्थ्य त्यांना राजकारण आणि धोरणावर प्रचंड प्रभाव देतो.

आर्थिक अस्थिरता: वरील लोकांच्या संपत्तीवर अवलंबून अर्थव्यवस्था चालत असल्यामुळे, साध्या लोकांचा खरेदी क्षमता कमी होणे, आणि अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता वाढणे ही धोके निर्माण होतात.

काय करणे गरजेचे?

कर धोरणात सुधारणा: अत्यंत श्रीमंतांवरील कर वाढवून समाजातील संपत्तीचे संतुलन साधणे.

सामाजिक सुरक्षा वाढवणे: गरीबांसाठी आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि कर्ज सहाय्य वाढवणे.

संपत्तीचे न्याय्य वितरण: बँक कर्ज माफी, धोरणात्मक लाभ व प्रोत्साहने सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहचवणे.

सामाजिक न्यायाला प्राधान्य: समान संधी, मूलभूत गरजा आणि न्याय्य वितरण सुनिश्चित करणे हे राष्ट्राच्या स्थिरतेसाठी अत्यावश्यक आहे.

> देशातील संपत्ती विषमता ही केवळ आर्थिक समस्या नाही, तर सामाजिक, नैतिक आणि राजकीय प्रश्न आहे. या दरीला मिटवणे हे भारताच्या भविष्याच्या प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहे.