मध्यरात्रीच्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे यांचे उपोषण स्थगित सरकारला २ जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम; मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन

 कराड  : विद्या मोरे

 मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी अंतरवली सराटी येथे सुरू केलेले मनोज जरांगे यांचे उपोषण अखेर मध्यरात्री स्थगित करण्यात आले. सरकारच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर त्यांनी रविवारी पहाटे सुमारे १.१५ वाजता पाणी पिऊन उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली.

शासनाच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी शनिवारी रात्री अंतरवली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा आरक्षणासंदर्भातील विविध मागण्या, प्रलंबित प्रश्न आणि शासनाच्या भूमिकेवर सविस्तर चर्चा झाली.

२ जूनपर्यंत निर्णयाची मुदत

चर्चेनंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण तात्पुरते स्थगित करत सरकारला २ जूनपर्यंत शासन निर्णय काढण्याची मुदत दिली. ठरलेल्या कालावधीत निर्णय न झाल्यास पुन्हा उपोषण सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. सरकारने दिलेल्या मसुद्यानुसार आदेश काढण्याची तयारी दाखविल्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका

सरकारने ५८ लाख नोंदींचे दस्तावेज उपलब्ध करून देणे, नोंदी आढळलेल्या नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे, जात पडताळणी प्रक्रियेला गती देणे तसेच मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा दावा जरांगे यांनी केला.

सातारा गॅझेटीयर आणि शिंदे समिती

सातारा गॅझेटीयर संदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारला आणखी एक महिन्याचा अवधी देण्यास हरकत नसल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. तसेच न्यायमूर्ती शिंदे समितीला एक वर्षांची मुदतवाढ देण्याबाबतही सहमती झाल्याची माहिती देण्यात आली.

हेल्पलाईन आणि स्वतंत्र कक्ष

प्रमाणपत्र वैधतेशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये हेल्पलाईन सुरू करण्यात येणार आहे. याशिवाय आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू होणार असून मंत्रालयात मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

फडणवीस यांची भूमिका स्पष्ट

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सकारात्मक असल्याचे सांगितले. संविधान आणि न्यायालयाच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही तसेच ओबीसी समाजाच्या हक्कांनाही धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

नजरा आता २ जून कडे

उपोषण स्थगित झाल्याने तात्पुरता तोडगा निघाल्याचे चित्र असले तरी सरकार २ जूनपर्यंत कोणता निर्णय घेते, याकडे मराठा समाजासह राज्याचे लक्ष लागले आहे. शासनाच्या निर्णयावर पुढील आंदोलनाची दिशा अवलंबून राहणार आहे.