RTI माहिती न दिल्याने भूमी अभिलेख विभाग अडचणीत ?माहिती आयोगाच्या आदेशानंतरही कागदपत्रे प्रलंबित; तक्रारदारांचा संताप
कराड : विद्या मोरे ; माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागवण्यात आलेली माहिती तब्बल अडीच वर्षे न मिळाल्याने कराड आणि सातारा भूमी अभिलेख विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. राज्य माहिती आयोगाने स्पष्ट आदेश देऊनही संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचा आरोप होत असून, याप्रकरणी अवमान कारवाईची मागणी पुढे आली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्या इंदुमती खबाले यांनी राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांच्याकडे ई-मेलद्वारे तक्रार नोंदवत तातडीने ऑनलाईन सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आयोगाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगेश आत्माराम खबाले यांनी चुकीची जमीन मोजणी रद्द करून प्रत्यक्ष वहीवाटीनुसार नव्याने मोजणी व्हावी, यासाठी १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणातील कागदपत्रे आणि कार्यवाहीची माहिती RTI अंतर्गत मागवण्यात आली होती. त्यासाठी आवश्यक शुल्कही भरले गेले होते. मात्र, दीर्घ कालावधी उलटूनही संपूर्ण माहिती अर्जदारांना देण्यात आलेली नसल्याचे सांगितले जात आहे.
या संदर्भात राज्य माहिती आयोगाने आदेश क्रमांक १५२९/२०२३ अंतर्गत २० मे २०२४ रोजी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, कराड कार्यालयास माहिती नोंदणीकृत टपालाद्वारे आणि विनामूल्य देण्याचे निर्देश दिले होते. आयोगाने १५ दिवसांची मुदतही निश्चित केली होती. तरीही संबंधित विभागाकडून “मनुष्यबळ अपुरे आहे” असे कारण देत अर्जदारांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
खबाले यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, हा विषय जमीन मालकी हक्काशी संबंधित असल्याने माहिती न मिळाल्यामुळे संबंधित कुटुंबाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रशासनाच्या विलंबामुळे नागरिकांचा माहिती अधिकार बाधित होत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
तसेच, माहिती अधिकार कायद्यातील कलम १८ आणि २० नुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी वरिष्ठ स्तरावरही पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणात राज्य माहिती आयोगाने तातडीने हस्तक्षेप करून जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
Comments
Post a Comment