कराडमधील खाजगी रुग्णालयांतील मेडिकल सक्तीवर कारवाईची मागणी रुग्णांच्या आर्थिक पिळवणुकीचा आरोप; विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याची मागणी

 

कराड : विद्या मोरे: कराड शहरातील काही खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या नातेवाईकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते गणेश प्रल्हाद पवार यांनी प्रशासनाकडे निवेदन सादर केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

रुग्णालयांतील मेडिकल सक्तीचा आरोप

निवेदनानुसार, अनेक खाजगी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांनी स्वतःची मेडिकल दुकाने सुरू केली असून रुग्णांना बाहेरील मेडिकलमधून औषधे खरेदी करण्यास अडथळे निर्माण केले जात आहेत. त्यामुळे रुग्णांना रुग्णालयातील मेडिकलमधूनच औषधे घेण्याची सक्ती होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सवलतीऐवजी एमआरपी दराने विक्री

बाहेरील मेडिकल दुकानांमध्ये औषधांवर १५ ते २० टक्के सवलत मिळत असताना काही रुग्णालयांतील मेडिकलमध्ये औषधे थेट एमआरपी दराने विकली जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

विशिष्ट कंपनीच्या औषधांचा आग्रह

काही रुग्णालयांमध्ये ठराविक कंपनीचीच औषधे घेण्याचा आग्रह धरला जात असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. यामुळे रुग्णांच्या औषध खर्चात वाढ होत असून पर्यायी आणि स्वस्त पर्यायांपासून त्यांना वंचित राहावे लागत असल्याचे म्हटले आहे.

प्रशासनाकडे विशेष तपासणीची मागणी

या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी सातारा, प्रांताधिकारी कराड आणि तहसीलदार कराड यांना निवेदन देण्यात आले आहे. रुग्णालयांतील औषध विक्रीची तपासणी करण्यासाठी विशेष संयुक्त पथक नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

रुग्णांच्या निवडीच्या अधिकाराचे संरक्षण आवश्यक

रुग्णांना बाहेरील परवानाधारक मेडिकलमधून औषधे खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळावे तसेच सक्तीच्या खरेदीवर बंदी घालावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. औषध विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.

कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

नियमभंग करणाऱ्या रुग्णालयांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी करत प्रशासनाने या विषयाकडे दुर्लक्ष केल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा गणेश प्रल्हाद पवार यांनी दिला आहे. त्यामुळे कराडमधील आरोग्यसेवा व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.