स्मार्ट मीटर ऐच्छिकच; ग्राहकांवर सक्ती नाही – उच्च न्यायालयात महावितरणची स्पष्ट भूमिका प्रीपेड स्मार्ट मीटर बंधनकारक नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र; राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा

 

कराड विद्या मोरे: राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा देणारी घडामोड समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या मोहिमेवरून राज्यभरात सुरू असलेल्या वादावर महावितरणने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रीपेड स्मार्ट मीटर ग्राहकांसाठी बंधनकारक नसून ते पूर्णपणे ऐच्छिक आहेत, असे महावितरणने स्पष्ट केले. त्यामुळे ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवले जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट झाले असून राज्यातील लाखो ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

● स्मार्ट मीटरबाबत निर्माण झाला होता वाद

राज्यात अनेक ठिकाणी स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या प्रक्रियेला नागरिक, विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. विद्यमान वीजमीटर बदलून ग्राहकांच्या इच्छेविरुद्ध स्मार्ट मीटर बसवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच, ४८ तासांत स्मार्ट मीटर बसवले जाणार असल्याचे संदेश पाठवून ग्राहकांमध्ये भीती व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती.

● याचिकाकर्त्यांचे गंभीर आरोप

स्मार्ट मीटरविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत महावितरण ग्राहकांवर दबाव टाकत असल्याचा दावा करण्यात आला. ग्राहकांची संमती न घेता मीटर बदलले जात असल्याने त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. अनेक भागांत अधिकारी व कंत्राटदारांकडून सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारीही न्यायालयासमोर मांडण्यात आल्या.

● महावितरणची न्यायालयात स्पष्ट भूमिका

या आरोपांवर उत्तर देताना महावितरणने न्यायालयात स्पष्ट केले की, प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्वीकारणे किंवा नाकारणे हा पूर्णपणे ग्राहकांचा निर्णय आहे. कोणत्याही ग्राहकावर स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती केली जाणार नाही. ग्राहकांच्या संमतीनंतरच मीटर बसविण्यात येतील, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले.

● ग्राहकांना मोठा दिलासा

महावितरणच्या या भूमिकेमुळे राज्यभरातील लाखो वीज ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. स्मार्ट मीटरबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर होण्यास मदत होणार असून, ग्राहकांच्या अधिकारांना प्राधान्य दिले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. न्यायालयातील या भूमिकेमुळे स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे.

● पुढील सुनावणीकडे लक्ष

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात होणार असून, न्यायालय याप्रकरणी पुढील निर्देश देण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महावितरणने न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेमुळे राज्यातील स्मार्ट मीटर मोहिमेबाबतचे चित्र अधिक स्पष्ट झाले असून, ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.