पुरवठा विभागाच्या कारभारावर गंभीर आरोप; चौकशी न झाल्यास ३० जूनपासून आंदोलनाचा इशारा धान्य गोदामातील कथित अनियमितता, लाभार्थी वाढीवर प्रश्नचिन्ह; धरणे, ठिय्या व बेमुदत उपोषणाची घोषणा

कराड : विद्या मोरे 

● पुरवठा विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागातील कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. विभागाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, संबंधित प्रकरणांमुळे सर्वसामान्य लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संपूर्ण कारभाराची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

● धान्य गोदामातील कथित अनियमिततेचा आरोप

शासकीय धान्य गोदामाशी संबंधित कामकाजात कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. धान्य साठवणूक, वितरण आणि कामकाजाच्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, या प्रकरणातील सर्व व्यवहारांची सखोल चौकशी करून सत्य समोर आणावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

● गैरहजर व्यक्तीच्या खात्यावर रक्कम जमा झाल्याचा दावा

प्रत्यक्षात कामावर गैरहजर असलेल्या एका व्यक्तीच्या खात्यावर कामाच्या मोबदल्याची रक्कम जमा झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारामागील जबाबदार व्यक्ती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासून दोषी आढळणाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

● २० हजार नवीन लाभार्थ्यांच्या प्रक्रियेवर आक्षेप

कराड तालुक्यात सुमारे २० हजार नवीन लाभार्थी पात्र करण्यात आल्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. लाभार्थी निश्चित करताना निकषांचे योग्य पालन झाले का, याबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली असून, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

● मोजक्याच दुकानांना अतिरिक्त लाभ दिल्याचा आरोप

कराड तालुक्यात २९२ स्वस्त धान्य दुकाने कार्यरत असताना, ठराविक मोजक्याच दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी वाढवून धान्याचा अतिरिक्त इष्टांक देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे इतर दुकानदारांवर अन्याय झाला असून, या निर्णयामागील निकष सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

● अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचा आरोप

संपूर्ण प्रक्रियेत अधिकाराचा गैरवापर करून मनमानी पद्धतीने निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. नियम व शासकीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले का, याची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर खातेनिहाय तसेच कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

● चौकशी व कारवाईची मागणी

या सर्व आरोपांची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने खातेनिहाय कारवाईसह आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे.

● ३० जूनपासून आंदोलनाचा इशारा

या मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास दि. ३० जून २०२६ पासून कराड तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानंतरही मागण्यांची दखल न घेतल्यास ठिय्या आंदोलन छेडण्यात येईल. आवश्यक असल्यास बेमुदत उपोषण करून आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.