कोविड मध्ये राजकारण नव्हते, तरी कराड चालले; आता नगरसेवक आहेत, पण विकास नेमका कुठे?

 

कराड ; विद्या मोरे 

कराडच्या राजकारणाकडे आज सामान्य नागरिक अत्यंत निराशेने पाहत आहे. कारण जनतेने ज्या अपेक्षेने लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले, त्या अपेक्षांवर पाणी फेरले जात असल्याचे चित्र दिवसेंदिवस स्पष्ट होत आहे. विकासाच्या नावावर मतं मागितली गेली; मात्र निवडून आल्यानंतर अनेक ठिकाणी विकासापेक्षा गटबाजी, आरोप-प्रत्यारोप, हेवेदावे आणि अंतर्गत वाद अधिक ठळकपणे दिसू लागले आहेत.

एकदा क्षणभर मागे वळून कोविडच्या काळाकडे पाहूया. संपूर्ण जग संकटात होते. कराडही त्याला अपवाद नव्हते. त्या वेळी नगरपालिकेत निवडून आलेले नगरसेवक नव्हते, राजकीय शक्तीप्रदर्शन नव्हते, पक्षीय बॅनरबाजी नव्हती. तरीही शहर थांबले नाही. गरजूंपर्यंत अन्न पोहोचले, औषधे पोहोचली, ऑक्सिजन उपलब्ध झाला, रुग्णांना मदत मिळाली आणि अनेक कुटुंबांना आधार मिळाला.

हे शक्य झाले कारण काही निस्वार्थी सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवक, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, पत्रकार आणि असंख्य युवक रात्रंदिवस लोकांसाठी झटत होते. त्यांनी कोणता पक्ष, कोणता धर्म किंवा कोणती जात पाहिली नाही. त्यांनी फक्त माणूस पाहिला आणि माणुसकी जपली. त्या काळात कराडने खरे नेतृत्व पाहिले.

आज परिस्थिती पूर्णपणे उलट दिसते. नगरसेवक निवडून आले, सत्ता मिळाली, पदे मिळाली; पण त्याचबरोबर वादही वाढले. नागरिकांच्या प्रश्नांवर एकत्र बसून उपाय शोधण्याऐवजी एकमेकांवर आरोप करण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. सोशल मीडियावरील टीका, पत्रकार परिषदांमधील प्रत्यारोप, गटागटांचे राजकारण आणि वैयक्तिक संघर्ष यामध्ये जनतेचे मूलभूत प्रश्न मागे पडत आहेत.

प्रश्न असा आहे की, जनतेने तुम्हाला निवडून दिले ते एकमेकांशी भांडण्यासाठी की कराडचा विकास करण्यासाठी? प्रत्येक वॉर्डमध्ये नागरिक मूलभूत सुविधांसाठी त्रस्त आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. गटारे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वाहतूक आणि सार्वजनिक सुविधांबाबत नागरिक अजूनही समाधान व्यक्त करू शकत नाहीत. मात्र या प्रश्नांवर ठोस कृती करण्याऐवजी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनाच अधिक महत्त्व दिले जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे.

लोकप्रतिनिधी म्हणजे जनतेचे सेवक. जनतेच्या विश्वासावर ते निवडून येतात आणि तो विश्वास टिकवणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी असते. जर विकासापेक्षा राजकीय कुरघोडींमध्येच वेळ खर्च होत असेल, तर नागरिकांनी प्रश्न विचारणे हे त्यांचे लोकशाहीतील कर्तव्यच आहे.

कोविडच्या काळात कोणाकडे पद नव्हते, पण काम होते. आज अनेकांकडे पद आहे; मात्र अपेक्षित काम दिसत नसल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण होत आहे. संकटात कोण लोकांसाठी उभे राहिले आणि सत्ता मिळाल्यानंतर कोण बदलले, याची नोंद जनता शांतपणे घेत असते.

नागरिकांना पडलेले थेट प्रश्न...

- कोविडमध्ये नगरसेवक नव्हते, तरी शहराची व्यवस्था चालली; मग आज विकास का रखडतो आहे?

- विकासापेक्षा राजकीय वाद अधिक महत्त्वाचे का ठरत आहेत?

- निवडणुकीत दिलेली आश्वासने किती पूर्ण झाली?

- प्रत्येक वॉर्डासाठी मंजूर झालेला निधी नेमका कुठे खर्च झाला?

- रस्ते, गटारे, पाणी, स्वच्छता आणि वाहतुकीच्या समस्या अजूनही कायम का आहेत?

- नागरिकांच्या प्रश्नांवर सर्व लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन निर्णय का घेत नाहीत?

- सोशल मीडियावरील आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा प्रत्यक्ष कामाला प्राधान्य कधी मिळणार?

- विकासकामांचा सार्वजनिक हिशेब नागरिकांसमोर कधी मांडला जाणार?

- पुढील निवडणुकीपूर्वी कराडकरांना विकास दिसणार की पुन्हा केवळ आश्वासनांचा पाऊस पडणार?

आज गरज आहे ती राजकीय संघर्षाची नाही, तर विकासासाठी एकत्र येण्याची. कराडच्या भवितव्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी पक्ष, गट आणि वैयक्तिक मतभेद बाजूला ठेवून नागरिकांच्या प्रश्नांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. अन्यथा इतिहास पुन्हा एकदा हेच सांगेल की, संकटाच्या काळात पद नसलेले लोक शहरासाठी लढले आणि पद मिळाल्यानंतर काही जण राजकारणातच अडकून राहिले.

शेवटी एकच प्रश्न — कराडकरांनी लोकप्रतिनिधी निवडले ते शहर घडवण्यासाठी की एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यासाठी?

लोकशाहीमध्ये अंतिम मालक जनता असते. त्यामुळे प्रश्न विचारणे हा विरोध नाही; तो लोकशाहीचा आत्मा आहे. आता कराडकरांनी टाळ्या वाजवणारा मतदार नव्हे, तर विकासाचा जाब विचारणारा जागरूक नागरिक बनण्याची वेळ आली आहे.