मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपा नंतर २० जुलैचे डॉक्टरांचे कामबंद आंदोलन स्थगित; इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, मागण्या न मानल्यास ९ ऑगस्टपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा

कराड दि. १९ जुलै : विद्या मोरे  डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए), राज्यातील विविध वैद्यकीय संघटना तसेच शासकीय वैद्यकीय अधिकारी संघटनांनी २० जुलै २०२६ रोजी राज्यव्यापी लाक्षणिक कामबंद आंदोलन पुकारले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत केलेल्या हस्तक्षेपानंतर आणि न्यायालयाच्या आवाहनाचा मान राखत आयएमएने हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

आयएमएने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय केवळ रुग्णांच्या हिताचा विचार करून आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त करत घेण्यात आला आहे. मात्र, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भातील सर्व मागण्या कायम असून त्या तातडीने मान्य करण्याची मागणी शासनाकडे पुन्हा एकदा करण्यात आली आहे.

● उच्च न्यायालयाची स्वतःहून दखल

डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयातील घटनेनंतर राज्यभरातील वैद्यकीय क्षेत्रात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ जुलै रोजी सुट्टीच्या दिवशी विशेष सुनावणी घेत या प्रकरणाची स्वतःहून (सुओ-मोटो) दखल घेतली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरोपीचा जामीन स्थगित करत त्याला १९ जुलै रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले. तसेच डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत राज्य शासन व पोलिस प्रशासनाला आवश्यक ती कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.

● आंदोलन मागे घेण्याचे न्यायालयाचे आवाहन

सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने इंडियन मेडिकल असोसिएशनसह सर्व वैद्यकीय संघटनांना रुग्णहिताचा विचार करून २० जुलैचे कामबंद आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले.

यानंतर आयएमए महाराष्ट्र राज्य, स्थानिक शाखा, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, दंतवैद्य संघटना तसेच शासकीय वैद्यकीय अधिकारी संघटनांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. बैठकीत न्यायालयाच्या भूमिकेचा सन्मान राखत आणि रुग्णसेवेला कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, या भूमिकेतून आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.

● न्यायालयाचा हस्तक्षेप वैद्यकीय क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा

आयएमएने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नाची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून घेतलेली दखल ही संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि सकारात्मक बाब आहे.

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची महाराष्ट्र शासन व पोलिस प्रशासनाने कोणतीही पळवाट न काढता काटेकोर अंमलबजावणी करावी, तसेच डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची जबाबदारी शासनाने पार पाडावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.

● आंदोलन स्थगित; मागण्या मात्र कायम

आयएमएने स्पष्ट केले आहे की, २० जुलैचे लाक्षणिक आंदोलन स्थगित करण्यात आले असले तरी हा निर्णय आंदोलन मागे घेतल्याचा नसून केवळ तात्पुरत्या स्थगितीचा आहे.

संघटनेने शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत—

• वैद्यकीय आस्थापना व कर्मचारी यांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्यात तातडीने आवश्यक सुधारणा कराव्यात.
• महाराष्ट्र आरोग्य सेवा संरक्षण कायदा अधिक प्रभावी, कठोर व अजामीनपात्र करण्यासाठी तातडीने अध्यादेश जारी करावा.
• डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी व वैद्यकीय संस्थांवरील हल्ले रोखण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर संरक्षण लागू करावे.
• वैद्यकीय क्षेत्रातील हिंसाचार रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी कठोर यंत्रणा उभी करावी.

● ९ ऑगस्टपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा

आयएमएने शासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, न्यायालयाच्या आवाहनाचा मान राखून आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असले तरी वरील मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास ९ ऑगस्ट २०२६ (क्रांती दिन) पासून राज्यभर बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात येईल.

या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची व त्यातून उद्भवणाऱ्या सर्व परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र शासनावर असेल, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

● समाजाच्या पाठिंब्याबद्दल आभार

आयएमएने २० जुलैच्या आंदोलनाला समाजातील विविध घटक, रुग्ण, नागरिक, सर्व वैद्यकीय संघटना तसेच डॉक्टर बांधवांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार व्यक्त केले आहेत. डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेसाठीचा लढा भविष्यातही अधिक ताकदीने सुरू राहील, असा निर्धारही संघटनेने व्यक्त केला आहे.

ही भूमिका इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) महाराष्ट्र राज्याचे राज्याध्यक्ष डॉ. संतोष कुलकर्णी, राज्य सचिव डॉ. विक्रांत देसाई आणि राज्य खजिनदार डॉ. अमोल गित्ते यांनी संयुक्तपणे जाहीर केली.                                                                                                                                 IMA कराडचे Vice President व ISA कराडचे President डॉ. जयवंत बाबुराव पाटील यांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, डॉक्टरांच्या भूमिकेला समाजातील विविध संस्था, संघटना आणि नागरिकांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल IMA कराडने सर्वांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले आहेत."