प्रामाणिक अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना तात्काळ पोलीस संरक्षण व वेतन-भत्त्यात वाढ द्यावी; भ्रष्टाचार, अन्नभेसळ व सहकारातील घराणेशाही विरोधात शिवराष्ट्र युवक संघटनेचा एल्गार

 

कराड, दि. ७ जुलै : विद्या मोरे : शासकीय विश्रामगृह येथे शिवराष्ट्र युवक संघटना व राज्यातील विविध सामाजिक संस्था आणि संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक उत्साहात पार पडली. संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत पवार (भाऊ) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, अन्नभेसळविरोधी मोहीम, सहकार क्षेत्रातील घराणेशाही, माहिती अधिकार कायदा आणि जनहिताच्या विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण ठराव एकमुखी मंजूर करण्यात आले.

🔹 बैठकीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्याचा विशेष गौरव करण्यात आला. जनतेच्या आरोग्यासाठी धाडसी निर्णय घेणारे, प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष, देशाभिमानी आणि निर्भीड अधिकारी म्हणून त्यांचा उल्लेख करण्यात आला.

🔹 अन्नभेसळविरोधात कठोर कारवाई करत असल्यामुळे त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने त्यांना तात्काळ पोलीस संरक्षण द्यावे तसेच त्यांच्या पगार व भत्त्यात वाढ करून त्यांच्या कार्याचा सन्मान करावा, अशी जोरदार मागणी बैठकीत करण्यात आली.

🔹 तुकाराम मुंढे यांच्या शासकीय कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होऊ नये, संबंधित विभागांनी त्यांना पूर्ण सहकार्य करावे आणि त्यांच्या कारवाईवर कोणतेही राजकीय किंवा प्रशासकीय दडपण आणू नये, असा एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात आला.

🔹 शिवराष्ट्र युवक संघटनेची राज्यभर मोफत सभासद नोंदणी मोहीम लवकरच सुरू करण्यात येणार असून, युवकांना संघटनेशी जोडून जनहिताच्या प्रश्नांवर व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत पवार (भाऊ) यांनी केली.

🔹 सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बँका, पतसंस्था आणि इतर सहकारी संस्थांमध्ये अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली घराणेशाही संपविण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. एकाच कुटुंबाकडे दशकानुदशके सत्तासूत्रे राहणे हे सहकाराच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

🔹 नवीन शेतकरी, सभासद आणि तरुणांना संचालक मंडळात संधी देण्यासाठी शासनाने आवश्यक कायद्यात बदल करावेत. तसेच सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

🔹 पतसंस्थांकडून कर्जदारांकडून चक्रवाढ व्याज आकारणे, कर्ज मंजुरीवेळी विविध कारणांनी मोठ्या प्रमाणात कपात करणे आणि आर्थिक शोषण करणे अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करावी. दोषी संचालकांवर गुन्हे दाखल करून अन्यायग्रस्त कर्जदारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

🔹 राज्यात दूध, खवा, मिठाई, खाद्यतेल, धान्य, बेकरी उत्पादने तसेच इतर खाद्यपदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळ होत असल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. लोकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून दोषींना शिक्षा करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

🔹 देशी दारू, जुगार, मटका, गांजा, गुटखा, मावा आणि इतर अवैध व्यवसायांवर व्यापक मोहीम राबवून कठोर कारवाई करावी. अशा अवैध धंद्यांमुळे समाजात गुन्हेगारी वाढत असल्याची खंत पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

🔹 जिल्हा परिषद, महसूल, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम आणि इतर सर्व शासकीय विभागांतील भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपविण्यासाठी कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली.

🔹 केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ लागू असताना माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीवर मर्यादा आणणाऱ्या राज्य शासनाच्या परिपत्रकाचा तीव्र निषेध करण्यात आला. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना आणि नागरिकांना आवश्यक माहिती विनामूल्य व वेळेत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

🔹 बैठकीस प्रदेशाध्यक्ष सागर पवार, उपाध्यक्ष सदाशिव सोनतळे, माजी प्रदेशाध्यक्ष स्वरूप निकम, सरचिटणीस शोभाताई सुतार, राज्य संघटक प्रेमजीत पाटील, राज्य सचिव दीपक कुंभार, मराठवाडा प्रदेशाध्यक्ष अनंता शिंदे, मुंबई प्रदेशाध्यक्ष प्रफुल्ल साळवी, युवक प्रदेशाध्यक्ष शंभूराज मदने, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संतोष गोळे, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा दिपाली शिंदे, सातारा जिल्हाध्यक्ष सुशील कदम, कराड शहराध्यक्ष महेश कुष्ठे यांच्यासह राज्यभरातील अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

🔹 जनहिताच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी तसेच देशव्यापी आंदोलन उभारण्याचा एकमुखी ठराव बैठकीत करण्यात आला. आंदोलनाची पुढील दिशा लवकरच जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत पवार (भाऊ) यांनी दिली.

🔹 कार्यक्रमाचे स्वागत व सूत्रसंचालन संतोष गोळे यांनी केले, तर प्रसिद्धी प्रमुख प्रकाश देसाई यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.