मराठा युवकांच्या उद्योग योजनेचा प्रश्न आता थेट फडणवीसांच्या दारी; ८०० कोटींच्या निधीसाठी नरेंद्र पाटील आक्रमक अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनेतील अडथळे दूर करण्यासाठी पाठपुरावा; जुन्या निर्णयांचा फेरआढावा, एलओआयच्या अटी शिथिल करण्याची मागणी

 

कराड : विद्या मोरे — मराठा समाजातील युवकांना उद्योग-व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनेतील अडथळे दूर करण्यासाठी आता थेट मुख्यमंत्री स्तरावर पाठपुरावा केला जाणार आहे. याबाबत नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन योजनेतील प्रलंबित प्रश्न, लाभार्थ्यांच्या अडचणी आणि निधीच्या आवश्यकतेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुमारे ८०० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून, हा निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी भूमिका नरेंद्र पाटील यांनी मांडली. यासाठी नवीन व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन संपूर्ण विषय त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नरेंद्र पाटील यांचा थेट हस्तक्षेप; लाभार्थ्यांना न्याय देण्यावर भर

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असूनही प्रशासकीय आणि प्रक्रियात्मक अडचणींमुळे अनेक लाभार्थ्यांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. या प्रश्नांकडे केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून न पाहता लाभार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न म्हणून त्यांचा तातडीने निपटारा झाला पाहिजे, अशी भूमिका नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.

नवीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर मागील व्यवस्थापनाच्या काळात घेण्यात आलेल्या काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. संबंधित निर्णयांचा फेरआढावा घेऊन त्याचा फटका पात्र लाभार्थ्यांना बसू नये, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.

२०२४ आणि २०२५ पासूनच्या लाभार्थ्यांचे प्रश्न

योजनेत २०२४ मध्ये प्रमाणपत्र घेतलेल्या लाभार्थ्यांसह २०२५ पासून प्रमाणपत्र घेतलेल्या लाभार्थ्यांचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांमुळे अनेक पात्र युवकांच्या उद्योग उभारणीला विलंब होत आहे.

हे प्रश्न प्राधान्याने सोडवून पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.

एलओआयमधील टी-शर्ती शिथिल करण्याची मागणी

योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या एलओआयमधील काही टी-शर्तींमुळे लाभार्थ्यांसमोर अडचणी निर्माण होत असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले. पात्र लाभार्थ्यांना योजनेच्या कक्षेबाहेर जाण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी आवश्यक त्या अटींमध्ये शिथिलता देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.

व्याज परतावा रखडू नये

योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर कर्जावरील व्याजाचा परतावा हा लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, प्रलंबित प्रकरणांमुळे लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले.

“लाभार्थ्यांचा व्याज परतावा वेळेत मिळाला पाहिजे” या मुद्द्यावर नरेंद्र पाटील यांनी विशेष भर दिला. प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून लाभार्थ्यांना त्यांचा आर्थिक लाभ वेळेत मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाणार आहे.

८०० कोटी एकदम नाही, टप्प्याटप्प्याने निधी द्या

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुमारे ८०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले. मात्र, संपूर्ण निधी एकाचवेळी उपलब्ध होण्याची आवश्यकता नसून टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिल्यास प्रलंबित लाभार्थ्यांचे प्रश्न मार्गी लावता येतील, अशी व्यवहार्य भूमिका त्यांनी मांडली.

यामुळे निधीअभावी नवीन प्रकरणे किंवा प्रलंबित लाभार्थ्यांचे प्रश्न रखडू नयेत, यासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

फडणवीसांच्या भेटीत सर्व प्रश्न मांडणार

योजनेतील अडचणी, जुन्या निर्णयांचा फेरआढावा, २०२४-२५ पासूनचे लाभार्थी, एलओआयमधील अटी, व्याज परतावा आणि ८०० कोटींचा निधी या सर्व मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सविस्तर भूमिका मांडण्यात येणार आहे.

नवीन व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन योजनेतील अडथळे दूर करण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करणार असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले.

“युवकांच्या उद्योगस्वप्नांना प्रशासकीय अडथळा नको”

मराठा समाजातील युवकांनी नोकरीच्या मागे न लागता उद्योग-व्यवसायाच्या माध्यमातून स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची योजना महत्त्वाची आहे. त्यामुळे योजनेतील प्रशासकीय अडथळे, निधीची कमतरता किंवा प्रक्रियात्मक अटी यामुळे पात्र युवकांचे उद्योगस्वप्न रखडता कामा नये, अशी ठाम भूमिका नरेंद्र पाटील यांनी घेतली.

लाभार्थ्यांना वेळेत कर्ज, व्याज परतावा आणि योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, यासाठी हा प्रश्न मुख्यमंत्री स्तरावर नेऊन तो मार्गी लावण्याचा निर्धार नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.